काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउँदै आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
कोशी प्रदेश भ्रमणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रादेशिक तथा वितरण कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्या, स्थानीयका गुनासा र कर्मचारीका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उनले नागरिकलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका कर्मचारीले थप मेहनत गर्नुपर्ने बताए। विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएलगत्तै समाधान गर्ने तथा गुनासा प्राप्त भएपछि ढिलाइ नगरी सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले योजना, बजेट र पूर्वाधार निर्माणको उपलब्धिभन्दा नागरिकले प्राप्त गरेको सेवाको गुणस्तरलाई कामको वास्तविक मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्ने बताए। चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएकाले सुरुदेखि नै स्पष्ट योजना बनाएर आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिन उनले निर्देशन दिए।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिका लागि महत्वपूर्ण कोशी प्रदेशमा विद्युत् खपत बढाउने पर्याप्त सम्भावना रहेको भन्दै उनले उद्योग, व्यवसाय तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युत् उपयोग विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए। विद्युत् निर्यातसँगै देशभित्रै खपत बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणका अनुसार कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका २४ वितरण शाखामार्फत ११ लाख ३७ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई विद्युत् सेवा दिइँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा २ हजार ४८.४१ गिगावाट घण्टा विद्युत् बिक्रीबाट १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। प्रदेशमा विद्युत् चुहावट ११.२१ प्रतिशतमा झरेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले इनरुवालाई विद्युत्को ‘हब’का रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै पूर्वी क्षेत्रमा देखिएका विद्युत् आपूर्ति तथा प्रसारणसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक रणनीति र पूर्वाधार विकासमा सरकारले काम गरिरहेको बताए।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउने, सुनसरी खोलाबाट हुने बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा विद्युत् भारत निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा समेत सरकारले ध्यान दिएको उनले जानकारी दिए।
